महाराष्ट्र सरकारच्या AI (Artificial Intelligence) पॉलिसी 2026 कडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ही केवळ एक नवीन संकल्पना राहिलेली नसून ती आता उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, शेती, प्रशासन आणि रोजगार या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठा बदल घडवत आहे. त्यामुळे भविष्यातील धोरणे, रोजगाराच्या संधी आणि कौशल्य विकास यावर AI चा मोठा प्रभाव पडणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण AI तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने वाढलेला वापर अनुभवत आहोत. ChatGPT, DeepSeek AI यांसारख्या Generative AI तंत्रज्ञानामुळे अनेक सर्वसामान्य लोकांचे कामकाज अधिक वेगवान आणि स्वयंचलित झाले आहे. याचा परिणाम विशेषतः IT आणि Software Industry वर मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. अनेक कंपन्यांनी Automation आणि AI आधारित प्रणाली स्वीकारल्यामुळे काही पारंपरिक नोकऱ्यांमध्ये घट झाली असून, मागील दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर Layoffs झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.
फक्त उद्योगक्षेत्रातच नव्हे, तर आधुनिक युद्धांमध्ये देखील AI चा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे जगाने पाहिले आहे. Surveillance Systems, Autonomous Drones, Cyber Security आणि Intelligent Decision Systems यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे AI चे सामर्थ्य अधिक स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे AI चा सुरक्षित, जबाबदार आणि प्रभावी वापर करण्यासाठी सरकारांनी धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक बनले होते.
हीच गरज ओळखून महाराष्ट्र सरकारने “महाराष्ट्र AI पॉलिसी 2026” सादर केली आहे. राज्यात AI आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, नव्या स्टार्टअप्सना संधी उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना AI कौशल्य प्रशिक्षण देणे, तसेच रोजगारनिर्मितीला चालना देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. ही पुढाकार मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे.
४ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत ‘टेक-वारी २.० महाराष्ट्र प्रशिक्षण सप्ताहा‘ चे उद्घाटन केले, जिथे त्यांनी ‘वासुदेव‘ (Vasudev) नावाच्या AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) एजंटची ओळख करून दिली
तज्ज्ञांच्या मते, येणाऱ्या काळात AI संबंधित कौशल्ये असलेल्या व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी, नोकरदारांनी आणि उद्योजकांनी नवीन तंत्रज्ञान समजून घेणे, डिजिटल कौशल्ये आत्मसात करणे आणि AI सोबत काम करण्यासाठी स्वतःला तयार करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
महाराष्ट्राची AI पॉलिसी 2026 ही केवळ तांत्रिक धोरण नसून, भविष्यातील अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि डिजिटल विकास यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
तर चला समजून घेऊन या महाराष्ट्राची AI पॉलिसी 2026 (घोषित) काय आहे आणि सविस्तर माहिती :
सार्वजनिक घोषणेनुसार १० हजार कोटींच्या गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट आणि १.५ लाख नोकऱ्यांच्या निर्मितीबद्दल अपेक्षा यावर भाष्य केले आहे अंमलबजावणी काळ, निधी आणि स्थानिक करारांच्या टप्प्यांवर अवलंबून असेल. टेक-वारी, BMC आणि कृषी यांसह एकूण AI संदर्भातील लेखात आढावा घेण्यात आला आहे.
ठळक मुद्दे (AI Policy)
- ₹10,000 कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट
- १.५ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती
- ५ AI इनोव्हेशन सिटीज आणि ६ सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स
- मराठी भाषांमध्ये डेटासेट तयार करण्यावर भर
१. महाराष्ट्राची AI पॉलिसी 2026 सविस्तर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत २९ एप्रिल २०२६ रोजी ‘महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पॉलिसी २०२६’ ला मंजुरी देण्यात आली अशा सार्वजनिक घोषणा आहेत — अंतिम मजकूर आणि तारखा अधिकृत दस्तावेजांनुसार पडताळावीत.
अर्थव्यवस्था: २०३१ पर्यंत ₹१०,००० कोटींहून अधिकची गुंतवणूक राज्यात आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
रोजगार: AI क्षेत्रात थेट आणि अप्रत्यक्षपणे १.५ लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
पायाभूत सुविधा: राज्यात २,००० GPU ची कॉम्प्युटिंग क्षमता उभारली जाईल. यासाठी ‘Compute as a Service’ ही यंत्रणा राबवली जाईल.
भाषिक डेटा: मराठी, आदि भाषा आणि स्थानिक बोलींमध्ये डेटासेट तयार करण्यात येतील. ‘स्टेट AI डेटा एक्सचेंज’ स्थापन केला जाईल.
कौशल्य विकास: ‘महाराष्ट्र सेंटर फॉर ऍडव्हान्स AI ट्रेनिंग (MCAT)’ ची स्थापना केली जाईल — यामार्फत २ लाख तरुण आणि प्रोफेशनल्सना AI प्रशिक्षण देण्यात येईल.
IT मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, या पॉलिसीमुळे महाराष्ट्र ‘इथिकल आणि इन्क्लुझिव AI’ चे राष्ट्रीय केंद्र म्हणून उदयास येईल.
२. ९ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी टेक-वारी 2.0
ठळक मुद्दे:
- ९ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण
- Generative AI, सायबर सुरक्षा, डेटा प्रायव्हसीवर भर
- AI एजंट ‘वासुदेव‘ चे प्रात्यक्षिक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘टेक-वारी २.०‘ कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. आयोजनेनुसार सुमारे ६,००० कर्मचारी थेट उपस्थित; राज्यभरातील ९ लाखांहून अधिक कर्मचारी ऑनलाइन सहभागी होत असल्याचे सांगण्यात आले.
विषय: Generative AI, क्वांटम कंप्युटिंग, सायबर सुरक्षा आणि AI एथिक्स.
या कार्यक्रमात ‘वासुदेव’ नावाचा AI एजंटही सहभागी होऊन प्रतिभागींशी संवाद साधत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की पुढच्या १००० दिवसांत AI मुळे काम करण्याच्या पद्धतींमध्ये “८० ते ९० टक्के” पर्यंत बदल होऊ शकतो असे विश्लेषण केले जात आहे — हे डोमेनवर आणि अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.
३. BMC आणि टेंडर प्रक्रियेत AI
ठळक मुद्दे:
- BMC च्या टेंडरमधील ‘वेरिएशन’वर AI देखरेख
- सीवर साफसफाईत AI मुळे पारदर्शकता
- चॅटबॉटद्वारे नागरिकांच्या तक्रारी संकलन
मुंबई उपनगराचे संरक्षक मंत्री आणि IT मंत्री आशिष शेलार यांनी BMC ला टेंडर प्रक्रियेत AI वापरण्याबाबत दिशानिर्देश दिल्याच्या बातम्या आहेत. मंत्री म्हणाले असे की AI प्रणाली टेंडरमधील वेरिएशनवर लक्ष ठेवू शकते, त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि प्रकल्प अंमलबजावणीत कार्यक्षमता येऊ शकेल.
सुरू असलेली / नमूद वापरे: सीवर साफसफाई ऑपरेशन्समध्ये पारदर्शकता — तक्रार वॉर्ड ऑफिसमध्ये AI-चॅटबॉटद्वारे संकलन.
तसेच नागरिकांच्या तक्रारी व्हिडिओ रेकॉर्ड करून संबंधित विभागाकडे पाठवण्याची शक्यता प्रस्तावित केल्याचे बातम्यांमध्ये म्हटले आहे.
४. कृषी: ‘महाविस्तार’ ॲप व एग्रिस्टॅक
ठळक मुद्दे:
- ‘महाविस्तार’ ॲपद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी डिजिटल सहाय्यक हे उद्दिष्ट
- अॅग्रिस्टॅक अंतर्गत शेतकरी, जमीन व पिकांची माहिती संकलन
- उत्पादन खर्च २५ ते ४० टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट (दाव्यानुसार)
NASSCOM टेक्नॉलॉजी फोरम २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री यांनी कृषी क्षेत्रात AI चा वापर वाढण्याबद्दल भर दिला. राज्य अॅग्रिस्टॅक अंतर्गत प्रत्येक शेतकरी, जमीन आणि पिकांबद्दल माहिती गोळा करीत असल्याचे स्पष्टकरण त्यांनी केले आहे.
‘महाविस्तार’ AI ॅपच्या माध्यमातून नोंदणीकृत शेतकऱ्यास वैयक्तिक डिजिटल सहाय्यक देण्यात येत असल्याचे सादरीकरण होते; उत्पादन खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट दोन अंके टक्क्यांमध्ये मांडले आहे — अंमलबजावणी व आकडेवारी टप्प्याटप्प्याने पाहणे गरजेचे आहे.
५. ICMR आणि IndiaAI: आरोग्य क्षेत्रासाठी करार
ही घोषणा थेट फक्त महाराष्ट्र सरकारची नसली तरी राज्याच्या AI धोरणाशी महत्त्वाने जोडलेली आहे:
- MoU: IndiaAI (सामान्यतः MeitY अंतर्गत) आणि ICMR यांच्यात आरोग्य क्षेत्रात AI संदर्भात सामंजस्य करार.
- ICMR चे MIDAS फ्रेमवर्कखालील आरोग्य डेटासेट व मॉडेल्स प्लॅटफॉर्म ‘AIKosh’ वर उपलब्ध करून दिले जातील.
- संशोधकांना सवलतीच्या दरात GPU सुविधा — मुंबई, पुणे येथील संस्था व स्टार्टअप्सना फायदा होऊ शकतो.
- महाराष्ट्रच्या AI पॉलिसीमध्ये अशा राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याची तरतूद असल्याचे दिसते.
एका दृष्टीक्षेपात
| बातमी / ट्रेंड | विभाग | मुख्य माहिती |
|---|---|---|
| AI Policy 2026 | राज्य धोरण | ₹10,000 कोटी गुंतवणूक उद्दिष्ट, 1.5 लाख नोकऱ्या |
| टेक-वारी 2.0 | कर्मचारी प्रशिक्षण | ९ लाख कर्मचारी, एजंट ‘वासुदेव’ |
| BMC AI वापर | नगरपालिका | टेंडर देखरेख, तक्रार चॅटबॉट |
| महाविस्तार ॲप | कृषी | डिजिटल असिस्टंट, खर्च कमी होण्याचे उद्दिष्ट |
| ICMR–IndiaAI MoU | आरोग्य (राष्ट्रीय) | AIKosh, स्वस्त GPU |