आई जेवायला देईना, बाप भीक मागू देईना शेतकऱ्यांचे वर्ष अश्रूंतच भिजले…!

0

शेतमालाचे हमीभाव जाहीर होऊन शेतकऱ्याच्या पदरी पडलेली निराशा….शेतकरी संघटनाचा आक्रमकपणा त्यामुळे राज्य शासनाची कोंडी… दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान…साखर कारखान्यांनी एफआरपीबाबत घेतलेली दुट्टप्पी भूमिका… हक्काचे पीक असणाऱ्या उसाला कमी पाण्यामुळे झालेला हुमणी रोगाचा प्रादुर्भाव…अशा एक, दोन नाही तर अनेक समस्यांनी यंदाच्या वर्षात शेतकऱ्याला ग्रासले. त्यातून थोडा दिलासा म्हणजे दुधाला राज्य शासनाकडून मिळालेले प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान, शेती गेली तर दुधाच्या उत्पन्नामुळे थोडे तरी शेतकऱ्यांना तरले आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्याच्या दृष्टीने हे वर्ष फारसे चांगले नाही गेले असेच म्हणावे लागेल.

हमीभाव जाहीर करुनही : शेतकऱ्याच्या पदरी निराशा:- मोदी सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेतमालाचा हमीभाव जाहीर केला. त्यानुसार माल खरेदीचे बंधन घातले. शेतकऱ्यांचा माल हमी भावानेच खरेदी केला जाईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले. पण, प्रत्यक्षात मात्र नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. व्यापाऱ्यांनी या सक्तीला विरोध केला आणि तिथेच सगळे हमी भाव कोसळले. मराठवाड्यातील व्यापाऱ्यांनी तर बेमुदत बंदही पुकारला होता. शेतकऱ्यांनी काबाडकष्ट करुन पिकविलेला माल बाजारात आणायचा आणि व्यापाऱ्यांनी तJो कवडीमोलाने घ्यायचा हा गेले कित्येक वर्षापासून सुरू असणारा पायंडा यंदा हमी भाव जाहीर करुन मोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पण केंद्र व राज्य सरकारला ते शक्‍य झाले नाही. व्यापाऱ्याची ‘लॉबी’ इतकी सक्रिय आहे, की त्यापुढे बिचाऱ्या शेतकऱ्यांचा टिकाव लागणे शक्‍य नाही. परिणामी बाजारात जो भाव असेल त्या प्रमाणे शेती माल विकणे हाच एकमेव पर्याय शेतकऱ्यांपुढे उरला आहे.

deshdoot.com

शेतकरी संघटनांचा आक्रमकपणा:- बळीराजाच्या नावाने गळे फोडणाऱ्या शेतकरी संघटना यंदा अधिकच आक्रमक झालेल्या दिसल्या. वर्षभरात राज्यात कुठे ना कुठे तरी शेतकरी संघटनाचा लढा सुरुच आहे. यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा किती फायदा होतो आणि आर्थिक स्थिती सुधारली, हा जरी संशोधनाचा प्रश्‍न असला तरी प्रत्येक संघटनेला आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी लढावे लागत आहे. वर्षाच्या सुरूवातीला कर्जमाफी योजनेचे पैसे मिळाले नाहीत, म्हणून संघटनांची आंदोलने झाली. जी कर्जमाफी झाली, ती अल्प असल्याचा दावा काही संघटनांनी केला. त्यातून मार्ग काढत असतानाच, दूध प्रश्‍नावरुन स्वाभिमानी संघटनेने राज्यात कोंडी केली. शहरामध्ये दुधाचा तुटवडा जाणवू लागल्यावर राज्य शासनाने दुधाला पाच रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यामुळे 25 रुपये लिटर भाव दुधाला मिळू लागला, पण हे अनुदानाचे पैसे इतके संथ गतीने मिळत आहेत की त्यामुळे अनेक दूध संघांनी या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आंदोलनातून काय साधले, हा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

jolygram.com

एफआरपीचा मुद्दाही गाजला:- एफआरपीचे आंदोलन ही दरवर्षी प्रमाणे यंदा गाजले. दिवाळीच्या दरम्यानच झालेल्या आंदोलनामुळे अखेर साखर कारखान्यांनी सुद्धा कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे यंदा दिवाळीच्या काळात साखर कारखाने बंद होते. दिवाळीनंतर राज्य शासनाने याबाबत तोडगा काढल्यानंतर कारखाने सुरू झाले. वर्षाच्या अखेरच्या टप्यात दिल्लीला देशभरातील शेतकऱ्यांना लॉंग मार्च झाला.त्यात महाराष्ट्रातील बहुतांशी शेतकरी संघटनांचे नेते व पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या मागण्या या देशस्तरावरील असल्या तरी त्या किती पूर्ण होतील याबाबत जरा साशंकता वाटते. शेतकऱ्याचे कैवारी म्हणवणाऱ्या शेतकरी संघटनानी आंदोलन करुन शेतकऱ्याला काय मिळवून दिले, हा सुद्धा महत्वाचा मुद्दा आहे कारण शेतकरी अजूनही आहे तसाच आहे. -समीर कोडिलकर

Share.

Leave A Reply